ਰੂਪਨਗਰ

ਉੁਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਐਸ . ਡੀ . ਐਮ . ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-09-2026

ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ,16 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ)-ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਾ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ: ਸਬੰਧਿਤ ਇਫਟੂ ਬਲਾਕ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਰੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੇਬਰ ਚੋਂਕ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸ. ਡੀ.ਐਮ. ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਫਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਖ਼ਾਨੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਵਜੀਫਾ, ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇਮ, ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰਤੋਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਤਰੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ - ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨੋਟਿਸ