ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣੇ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ਟ ਟਾਰਗੈਟ
ਸੰਘੋਲ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ)- ਤਹਿਸੀਲ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਰਗ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ਟ ਟਾਰਗੈਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਘੋਲ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ)- ਤਹਿਸੀਲ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਰਗ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ਟ ਟਾਰਗੈਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੈਟ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਦਰਜਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਕਮ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੱਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੇਬਰ/ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਖੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ‘ਅਜੀਤ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਆਦਿ ਦੀ ਪੜਤਲ ਲਈ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਮੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਵਿਰਦੀ, ਅਵਤਾਰ ਤਾਰੀ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
