ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੱਲਾ -ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਜਾਡਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ੍ਹ)-ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੇ ਜਾਡਲਾ ਵਿਖ਼ੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਡਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਕੌਲਗੜ੍ਹ)-ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੇ ਜਾਡਲਾ ਵਿਖ਼ੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਵਰਿਆਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
