‘ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 2 ਨਵੰਬਰ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮਜੀ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ  2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 9.69 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 99.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇ ਹੋਏ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 0.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਫ਼ੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 178.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ  ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।
1331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ
 ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ‘ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1331.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਲਈ 439.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਮਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ 245.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 167.86 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ 67.31 ਕਰੋੜ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ- ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਲਾਨ
 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਲਾਨ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪਲਾਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕੋਰ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੀਜਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਇਕਾਨਮੀ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।