ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ, ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ.) ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਪੋਰਟਲ ECINet ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ (ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ) ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।