ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰ 30 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਦਕਿ 19 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ 12 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1960 ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼.) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁੱਲ 97 ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 81 ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।