ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
