ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ‘ਨਿਊ ਏਜ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਈ 8ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ) ਅਤੇ ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ (ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2025 ਵਿਚ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
