ਕਦੀਮੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਕਦੀਮੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਮਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਇਮਾਰਤਾਂ 4 ਅਤੇ 5 ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ (ਐਲ ਐਂਡ ਡੀਓ) ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 1940 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੀਮੀ ਮਸਜਿਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।