ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ - ਚੀਮਾ

ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਜੂਨ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ) - ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪਤੀਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੇਲਗਾਮ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।