ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।