ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਕਤੂਬਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 52 ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 33 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।