05-08-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 20-07-2026

ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ, ਅੱਜ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 20-07-2026

ਪੀੜਤ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ- ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ
ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਗਲਾ)- ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੰਨਸਾਫ ਮਿਲਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਨਸਾਫ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ -ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ- ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡੋਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।