ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ ਚ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜਲੰਧਰ, 25 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ)- ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ, 25 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ)- ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਨੂਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਲਈ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਡੀਏ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਦਰਾ ਪੁਰਮ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਫਲੈਟ ਲਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 5.21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਅਲਾਟੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਤੇ ਜੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਲਾਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਡੀਏ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
