ਜਲੰਧਰ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਸ਼ਿਵ)- ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2025 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪਸੰਦ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਵਾਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਵਾਟਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 60 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਜੀਤ ਘੁੰਮਣ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਵਾਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਸੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨਹੋਲਾਂ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਕਵਾਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਦਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸੀਵਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਟਵਾਏ ਸਨ।
