02-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 02-11-2026

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਐਬਟਸਫੋਰਡ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ)-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 02-11-2026

ਐਬਟਸਫੋਰਡ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ)-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ 5,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ 2027 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਘੁਟਾਲੇ ’ ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਈਦ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਬਲਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲੇ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈਲੋਵੀਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।