ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ‘ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ’ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 28 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ, 28 ਅਗਸਤ (ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ 25 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕ ਜਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
