ਨਿਊਯਾਰਕ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐਫ਼-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਜੇ-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਕੋਲ ਫਾਰਮ I-539 ਰਾਹੀਂ ‘ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਟੇਅ’ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਚ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਸਟਰ, ਪੀਐੱਚ.ਡੀ., ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਪੀਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਓਪੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਓਪੀਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਓਪੀਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
