ਨਿਊਯਾਰਕ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਰਾਜੂ ਸਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਲੋਨ ਫੋਰਗਿਵਨਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀ.ਐਸ.ਆਲ.ਐਫ਼. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
