ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ (ਸੂਓ ਮੋਟੋ) ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਥਾ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕ ਵਿਚ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ |
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 2012 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ |
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ , ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ-ਭੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਕਿਉਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੱਚਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਲੱਚਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ | ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਖਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ |
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ (ਔਰਤਾਂ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਔਰਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ |
