ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਉਂਜ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ, ਚਰਸ, ਕੋਕੀਨ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਆਈਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਇਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਸਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 305 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਈ ਲਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 19 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ' ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 4,000 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਹਾਰ-ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
