ਯੂਰੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ-2026 ਲਈ ਕੌਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਰਾ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉੱਨਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਰੀਆ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖਾਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 6 ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 33 ਯੂਰੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 260.90 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨੀਤੀ 2012 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ 2026 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੂਰੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਯੂਰੀਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।