ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਅਗਸਤ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12ਵੇਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਅਗਸਤ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਦਕਿ 12ਵੇਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
