ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ , ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 4900 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ 3500 ਰੁਪਏ ਸੁਵਿਧਾ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀ.ਜੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
