ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,19 ਜੁਲਾਈ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸਨ ਫਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਅਮਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੇਨ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਸ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੇਗੀ । ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਨਰਲ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
