ਬਰਨਾਲਾ, 16 ਮਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕਿ੍ਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਤੋਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋਂ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁੱਲੇਵਾਲ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ - 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ |
