ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) –ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 9 ਅਗਸਤ, 1999 ਦੀ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) –ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 9 ਅਗਸਤ, 1999 ਦੀ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
