ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ 1.37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-09-2026

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ)-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ‘ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ’ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1.37 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 1.8 ਅਰਬ ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ. ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ (1 ਅਰਬ ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ.) ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਵਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਗਮਾਡਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ-ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੇਹੱਦ ਅਪਮਾਨਜਨਕ - ਡਾ . ਸੁਹਾਨੀ ਡੋਡਾ