ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 2017 ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ “ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਕਲੰਕਪੂਰਨ, ਨਿੰਦਿਆਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ” ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜੋ “ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ” ਸਨ।ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾ” ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ।ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ; ਪੂਨਮ ਚੌਧਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੀ।20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈ ਪੀ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 170 (ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ), 189 (ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ), ਅਤੇ 507 (ਗੁੰਮਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ “ਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ” ਕਿਹਾ।ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
