ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ-ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) –ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.)

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 04-08-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) –ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਰਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ-ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ