ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਧਵਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਲੋਟ (ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਰਥ-ਵੈਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ, ਯੂ. ਡੀ. ਸੀ., ਐੱਲ. ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੂਲ ਮਾਸਟਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਲੋਟ ਨੇ 2024 ‘ਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
