ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 6 ਜੂਨ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸ. ਐਫ. ਜੇ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ | ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਮਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਵਿਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' ਅਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀ | ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ |
