ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ (ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ)-ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤ ਗਈ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਇਕੋ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ | ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਲੀਜ਼ ਡੀਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਪੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਬਾਦਲੇ, ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ | ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਹੈ | ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2026 ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਏਕੀਕਿ੍ਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਕੋ ਵਿਧੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਸ.ਪੀ.ਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀਜ਼) ਹੋਣਗੇ, ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਾਟੀਆਂ 'ਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ |