ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅÏਣੇ-ਪੌਣੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫ਼ਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |