ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਉਪਜ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ | ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਂ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ | ਖੇਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ | ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 30-31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 3-4 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰੋਂ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ | ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਚਿੰਤਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਤੋਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ | ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ | ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ | ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ |