ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ 114ਵੀਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਨੈਂਸੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਨੈਂਸੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਨੈਂਸੀ ਨਿਯਮ, 2026” ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਅਸਾਮ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 2021” ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਓਟੀਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ।
