ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੀ.ਸੀ. ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ. ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸ-ਇਕ ਤੇ ਕਲਾਸ-ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸ-ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਰਜ਼ੀ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਛਪੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
12 ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 210 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 12 ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 210 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 179 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਯੋਗ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੰਮੀ ਭੂੱਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਸਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
