ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਮਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਭੰਬੀ)-ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਸੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਪੈਕਸ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਪਾਲਨਾ ਬੋਝ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ | ਸੀਸੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ | ਸੀਸੂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ | ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ.ਆਰ.ਓ. ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ | ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ | ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
