ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਪੈ੍ਰਲ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 674-ਐਮ.ੳ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਮਿ੍ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੰੂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੰੂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 800 ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲਦਾਰ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੌਂਸਲਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ | ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿ੍ਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ |
