ਅਜੀਤ, ਜਲੰਧਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਧਰਨਾ
‘ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਜਲਾਲਾਬਾਦ,10 ਅਗਸਤ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਸ
ਸਨਿਚਰਵਾਰ, 1 ਅਗਸਤ, 2026
11-08-2026
ਜਲਾਲਾਬਾਦ,10 ਅਗਸਤ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੰਡੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ: ) ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।