ਅਬੋਹਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6290 ਆਫ਼ 2023 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 215 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 86 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਤਕਾਲੀ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ |
