ਰਿਕਾਰਡ 12.29 ਫੀਸਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ-ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਪਠਾਨਕੋਟ/ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ 18 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਨੋਦ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ)- ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਡਬਲਯੂ.
ਕ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
19-11-2026
ਪਠਾਨਕੋਟ/ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ 18 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਨੋਦ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ)- ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 12.29 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਘਰ, ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਈਂਧਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਰਮਨਤਾ ਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।