ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)–ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ)–ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਦ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
