19-11-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 03-02-2026

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ

ਕੰਪਿਉਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ | ਤਸਵੀਰ: ਕਰਨ <br/> 03-02-2026
ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੋਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ | ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੀ : ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਧਿਆਪਕ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3-3 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਵਾਅਦੇਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ਼ 'ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ' ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ
ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ | ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ | ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਰਵਨ, ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ, ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਹੋਮ) ਵਲੋਂ 4 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੇਵਾਲ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।