16-10-2026
ਅੱਖਰ:
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 16-10-2026

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,15 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ...

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 16-10-2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,15 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਲੋਕ-ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 18, ਤੇ ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਸਮੇਤ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ-ਰਾਹੁਲ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ’-ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

Subscribers Only Story

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ।