ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਕੱਤਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।