ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ-ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ 2026-29 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੁਫੀਆ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਚ ‘ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਸਰਪਟ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਾਏ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-27 ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ‘ਵਾਰਤਾਲਾਪ’ ਦੌਰਾਨ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,987 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 44 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 576 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਉਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
100 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।
100 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
100 ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।
ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼., ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਕਰੀ, ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸਾਂ (ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਡੀ. ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਡੀ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ, ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਡੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਡਰੱਗ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼, ਡਾਰਕਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਰੋਕਥਾਮ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਡਰੱਗ-ਫ਼੍ਰੀ ਕੈਂਪਸ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਰਸਰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
