ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੇਦ, ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਨੀਟ ਯੂ.ਜੀ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਈ ਦਾਖਲਾ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਰਗੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਉਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਫੁਲਪਰੂਫ ਹੈ । ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਢਾਂਚਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਭਗ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਕਈ ਮਾਡਰੇਟਰ ,ਕਰੀਬ 500 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ 100 ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ 100-100 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁਣ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।