ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਚਾਰਜ (ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ) ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।