ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਡਮੀ’ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ. ਕੇ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐੱਨ. ਕੇ. ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਟੌਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।